मुंबई, 07 अगस्त (हि.स.)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीतिगत मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए। वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रेपो दर को 35 आधार अंकों तक कम करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद बीपीएस तत्काल प्रभाव से 5.75 प्रतिशत से घटकर 5.40 प्रतिशत हो जाएगी। इसके अलावा एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर संशोधित होकर 5.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर और बैंक दर भी 5.65 प्रतिशत हो जाएगी।
एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को कम करने के पक्ष में मतदान किया। मौद्रिक नीति का समायोज्य रुख को बरकरार रखने पर सहमति जताई। एमपीसी के चार सदस्य डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा, बिभु प्रसाद कानूनगो और गवर्नर शक्तिकांता दास ने नीतिगत रेपो दर को 35 आधार अंकों तक कम करने पर सहमत थे, जबकि दो सदस्य डॉ. चेतन घाटे और डॉ. पामी दुआ पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंक तक कम करने के लिए सहमत थे। अगली एमपीसी की बैठक 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर को होगी।
