विकास की नई गाथा लिखने को तैयार है निरंतर उम्मीदों के रूप में उभरता भारत : गिरिराज सिंह

बेगूसराय, 02 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ने को तैयार है। सर्वे से पता चलता है कि ग्रोथ और इंडिकेटर्स अच्छी स्थिति में हैं, अब हमें बस अवरोधों को हटाना है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 14 हजार हो गई है, 2021 में यूनिकॉर्न की संख्या 44 पहुंची।

गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार निरंतर विकास निरंतर प्रगति और हर वर्ष उन्नति कर रही है, गांव बाइब्रेंट विलेज बन रहे हैं। सभी को आवास देने के सपने को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इस वर्ष मोदी सरकार 20 हजार करोड़ खर्च करके लाखों गरीब बेघरों के सपने को सच करेगी। ग्रामीण भारत में गरीब के पक्के घर का सपना साकार करने एवं हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य की प्राप्ति में बजट मददगार साबित होगा। सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों के सृजन तथा एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का यह बजट।

नई ग्रामीण भारत की बढ़ती रफ्तार को तेज करने के लिए अब तक छह लाख 87 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया जा चुका है। अमृत महोत्सव में प्रस्तुत किए गए आत्मनिर्भर भारत के बजट से देश भर में ऑल वेदर सड़कों का निर्माण कर ग्रामीण बसावटों को जोड़ने तथा गावों के आखिरी छोर तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मददगार होगा। यह बजट ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा और अवसरों का प्रवाह करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नींव को मजबूत करने और देश के कोने-कोने को सड़क के नेटवर्क से जोड़ने के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 हजार करोड़ आवंटन किया गया है।

यह बजट ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के नए अध्याय लिखने में मददगार होगा। इस अमृत बजट से जहां एक ओर गांवों में नए आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे, दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के सपने भी साकार होंगे। मनरेगा का यह बजट इच्छुक ग्रामीण परिवारों को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने एवं गांवों में विकास की नई इबारत लिखने में सहायक होगा। यह बजट गांव के गरीब बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनो को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त करेगा।

वायदों और उम्मीदों के रूप में उभरा भारत, विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। यूनिक लैंड आईडीफिकेशन नंबर एवं नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसी ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं का पूरे देश में विस्तार किया जाएगा, जो वन नेशन-वन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जीवन को आसान बनाने को बढ़ावा देगी।