मप्रः शासकीय सेवकों को एक मार्च से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
– शिवराज मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी, राज्य में शुरू होगी चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना
भोपाल, 15 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को एक मार्च से 11 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने और प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने राम वन गमन पथ योजना के क्रियान्वयन का काम और संस्कृति विभाग को सौंपने को सौंपने का निर्णय लिया।
प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंदे-मातरम गायन के साथ शुरू हुई। बैठक में शासकीय सेवकों/पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता/राहत की दर में एक मार्च 2022 (भुगतान माह अप्रैल-2022) से 11 प्रतिशत की वृद्धि कर 31 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। महंगाई भत्ता/राहत की दर में वृद्धि से राज्य शासन पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 5500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।
चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना के क्रियान्वयन का निर्णय
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना के क्रियान्वयन और पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया। पशुपालन एवं डेरी विभाग अंतर्गत भारत सरकार की नवीन चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना का उद्देश्य मुख्यतः पशुपालकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराना है। चलित पशु इकाई में मुख्यत: दो घटक मोबाइल वाहन और वाहनों का संचालन है। इसमें मुख्य रूप से उपचार, लघु शल्य-क्रिया, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, गर्भपरीक्षण आदि किए जाएंगे।
चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालकों को कॉल-सेंटर पर कॉल के बाद घर पहुंच पशु चिकित्सा उपलब्ध होंगी। इससे पशुओं की आकस्मिक रूप से होने वाली मृत्यु पर पशुपालकों की हानि रुकेगी और पशुओं से होने वाले उत्पादन में वृद्धि होगी।
श्रीराम वन गमन पथ के लिए संस्कृति विभाग अधिकृत
मंत्रिपरिषद ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत “श्रीराम वन गमन पथ परियोजना के प्रदेश में पड़ने वाले अंचलों का विकास” संबंधित कार्य संस्कृति विभाग को सौंपे जाने की स्वीकृति दी। इसके अलावा और निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5-5 पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई।
