डीआरडीओ के आर्थिक अधिकारों में बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 27 जून (हि.स.)। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए उसके आर्थिक अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने डीआरडीओ की विभिन्न इकाइयों में उनके खर्च संबंधी अधिकारों में बढ़ोतरी की है ताकि लालफीताशाही से बचते हुए तेजी से फैसले किए जा सकें। रक्षामंत्री की ओर से रक्षा बलों के आर्थिक व्यय संबंधी अधिकारों के पिछले वर्ष के दौरान इसी तरह की बढ़ोतरी की गई थी। इस फैसले के बाद डीआरडीओ के सचिव (रक्षा शोध एवं विकास) के व्यय अनुमति की सीमा 75 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ कर दी गई है जबकि महानिदेशक को 50 करोड़ की बजाय 75 करोड़ तक व्य़य का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार लैब डायरेक्टर के भी व्यय की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले के बाद अधिकारियों को विभिन्न मामलों में स्वयं वित्तीय व्यय के निर्णय का अधिकार होगा।