झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल ने सरकार के रोडमैप को सदन में रखा

रांची 25 फरवरी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ से शुरू हो गया। राज्यपाल रमेश बैस को सदन में आने से पहले विधानसभा परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में सबसे पहले सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया गया। 3 मार्च को झारखंड का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा।
राज्यपाल रमेश बैस ने अपने भाषण में सरकार का विजन और रोड मैप एवं उपलब्धियों को सदन में रखा. उन्होंने कहा कि इस सत्र को संबोधित करते हुए आपार हर्ष हो रहा है. नए वर्ष में इस सत्र में उपस्थित होने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। हमें झारखंड के शहीदों का सपना पूरा करना है।प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व बनता है कि जनता के लिए आवश्यक कानून बनाने, उनकी समस्याओं के समाधन के लिए लगातार प्रत्यनशील रहें।हमारी सरकार का स्प्ष्ट विचार है कि वाद-विवाद, तर्क़-वितर्क होना चाहिए।मगर हिंसा का कोई स्थान है। हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को ला रही है ताकि इसका लाभ लोगों तक पहुंच सके।उद्योग धंधे का विकास हो सके। इसके लिए कई नीतियों में सुधार लाया जा रहा है। पुरानी नीतियों में संशोधन किया जा रहा है। लोगों की आंकाक्षा की पूर्ति के लिए कई कार्य कर रही है। हमारी सरकार के कारण ही कई क्षेत्रों में हमारे राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी ईच्छा है कि इस सत्र का सही उपयोग हो। हम खाद्यान में आत्मनिर्भर है। किसानों स्वावलंबी हों। 2 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। बीज वितरण की शुरूवत की गयी है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान खरीदारी का 50 प्रतिशत राशि उसी समय दिया जा रहा है। 110 प्रति क्विलंट की दर से भुगतान किया जा रहा है।फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषक पाठशाला स्थापित करने, बिरसा ग्राम पाठशाला स्थापित करने का योजना लायी।
पेयजल मानव जीवन की जरूरी तत्व है। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है. 2024 तक शत-प्रतिशत लोगों को नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कई जलापूर्ति योजनाओं स्वीकृत की गयी है। राज्य के सभी पंचायतों में नलकूप स्थापित करने काम किया जा रहा है।
ग्राम पंचायतों में ऑपिटिकल फाइबर लगाने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार में निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण दिया गया है।75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नियोजित किया जाएगा।रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से लेबर डिपार्टमेंट ने कई योजनाओं शुरू की है।कई स्कीलों का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है।
राज्य में औद्योगिक निवेश का अनुकूल वातावरण बन रहा है। पूंजीनिवेश का अवसर प्राप्त हो रहा है।असंगठित मजदूरों के लिए कई योजनाओं शुरू की गयी है। हमारी सरकार राज्य बनुकरों, शिल्पकारों के स्वरोजगार के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।क्राफ्ट संस्थान की स्थापना की जा रही है।
यह राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण है. हमारी सरकार निलामी योग्य खनिजों पर काम कर रही है। कई खनिजों ब्लास्ट की निलामी की जा रही है। जीएसटी के अधीन निबंधन की संख्या बढ़ रही है। राजस्व में बढ़ोतरी की जा रही है।
राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गयी है।15 लाख लाभूकों को प्रति एक रूपय के हिसाब से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सोना सोबरन योजना के अंतर्गत सभी लाभूकों को दस रूपया में वस्त्र का वितरण किया जा रहा है। अब तक 32 लाख से अधिक धोती, लूंगी और साड़ी का वितरण किया गया है।
राशन कार्ड धारियों के लिए पेट्रोल खरीद पर प्रतिमाह 250 रूपया की सब्सिडी दी जा रही है।1 लाख से अधिक लाभुकों को सब्सिडी दी गयी है। कई पथों का उदघाटन किया गया है।इस वर्ष 74 पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। सात पयर्टक स्थल पर हैलीपेड निर्माण किया जा रहा है। नयी पयर्टन नीति लागू की गयी है। इसका उदेश्य देश स्तर पर पहचान दिलाना। साथ ही रोजगर उपलब्ध कराना है। पयर्टन क्षेत्र में निवेश का भी रास्ता खोला गया है। सिंगल वींडो सिस्टम बनाया गया है।
बिजली भी अहम जरूरत है. 11 केवी, 33 केवी, भूमिगत करने, एलटी लाइन को ओवर हेड किया गया है। पीएम कुसूम योजना के तहत सोलर पंप वितरण किए जा रहे हैं। देवघर, सिमडेगा, पलामू में 20-20 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया रहा है।
कोरोना काल में सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाया।कोरोना के तीसरी लहर को रोकने में सफल हुए हैं।14 हजार से अधिक ऑक्सीजन बेड तथा आईसीयू बेड की उपलब्धता करायी गयी। किशोरों को टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया।
युवाओं के विकास के लिए खेलकूद के क्षेत्र में भी प्रभावी कार्य कर रही है। खेल एवं सांस्कृति गतिविधियो को बढ़ाया जा रहा है।कई योजनाओं लागू की गयी है।बॉलीबॉल एवं अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा। आवश्यक सुविधा एवं खेल कीट उपलब्ध कराएगी।तीरंदांजों को सहायता राशि प्रदान की गयी। प्रशिक्षको को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
मरंग गोमके योजना छात्रवृति योजना शुरू की गयी।इसके तहत विदेश पढ़ने के लिए भेजा रहा है ताकि वे उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस वर्ष एसटी के 60 छात्रों को लाभ दिया गया।भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा। वर्ग तीन में स्थानीयों की नियुक्ति के लिए नियमावली में संसोधन किया गया है।
मनरेगा अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गयी है। कई आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है।महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरा करने के लिए दारू-हड़िया से मुक्ति के लिए फूलो-झानो योजना लायी गयी। इसके तहत हजारों महिलाओं को स्वरोजार से जोड़ा गया।स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पलास ब्रांड को बढ़ावा दे रही है।सखी मंडल द्वारा उत्पादित वस्तुओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने का प्रयास किया जा रहा है।
उड़ान योजना के तहत आदिम जनजातियों के लिए भी स्वरोजार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के बच्चों को कुपोषण मुक्ति के लिए सरकार प्रयास कर रही है। 1 हजार दिनों में कुपोषण मुक्त राज्य के सपनों को साकार किया जाएगा। सामाजिक पेंशन योजना के तहत सर्वजन पेंशन योजना शुरू की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना में धर्म जाति के बंधन से मुक्त कर दिया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत प्रबंधन प्लांट शुरू किया गया है। इसमें कई शहरों को सम्मानित किया गया।प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास निर्माण स्वीकृत है।मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत 50 नगर निकाय में जॉब कार्ड निर्गत किया रहा है। इन्हें शहर में रोजगार दिया जा रहा है।
हमारी सरकार ने पारा शिक्षक के समस्याओं का समाधान हमारी सरकार ने किया।अब पारा शिक्षक अब सहायक प्राध्यापक के रूप में जाने जाएंगे।इनकी नौकरी सुरक्षित की गयी।
शिक्षा के क्षेत्र में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया रहा है।
उग्रवाद से भटके युवाओं को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। उग्रवाद से कई जिले मुक्त हो गए हैं।वहां विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को उग्रवाद से मुक्त करने के काम में जुटी है।सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को उनके दरवाजे तक पहुंच कर लाभ दिया गया है। जनता के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ है।
सरकार ने भीड़ हत्या से मुक्ति के लिए मॉब लिचिंग कानून लाया ताकि किसी की मौत ना हो।मुख्यमंत्री स्वरोजार सृजन योजना अपने ऐतिहासिक सफलता पर है। इसके लिए अब 100 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही है।
झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पेंशन के साथ-साथ नौकरी योजना लागू किया।आयोग के सदस्य जिलों का दौरा किया। ट्राइबल यूनिवर्सिटी निर्माण का कार्य शुरू किया है।इससे झारखंड से जुड़े शहीदों एवं इतिहास को हमारे बच्चे जान सकेंगे।
आऊटकम बजट में 13 विभागों को शामिल किया गया है।बजट को पूर्ण लाभकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बजट तैयार के लिए आम जनों की राय ली गयी है। विशेषज्ञों की राय ली गयी है। ताकि यह बजट आमजनों का बजट साबित हो सके।
मालूम हो कि बजट सत्र के तहत 3 मार्च को राज्य का आम बजट पेश होगा।

सीमा सिन्हा ब्यूरो प्रमुख।