नई दिल्ली (हि.स.)। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक-2018 बुधवार को लोकसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने बुधवार को इस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए पेश किया। संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। शर्मा ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस संशोधन का मकसद जलियांवाला ट्रस्ट को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बनाना है। वर्तमान में केवल एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस से इसका सांविधिक सदस्य होता था। नए विधेयक में गैर राजनीतिकरण करते हुए वर्तमान संशोधनों में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि विपक्ष के नेता और जहां विपक्ष का नेता नहीं है, वहां सबसे बड़ी पार्टी का नेता ट्रस्ट का सदस्य होगा। विधेयक के पारित होने के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता, सरकारी नामित और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता अब सदस्य होंगे।
