ओबीसी आरक्षण की मांग पर भाजपा विधायकों ने सदन में की नारेबाजी
रांची, 04 मार्च (हि. स.)। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को भी भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा विधायक पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कर रहे थे। भाजपा विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे, जिससे प्रश्नकाल बाधित हो रहा था। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि आज बजट पर चार घंटे चर्चा होनी है। आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रश्नकाल को बाधित नहीं करें। स्पीकर के आग्रह को अस्वीकार करते हुए विपक्ष के विधायक नारेबाजी करने लगे। इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
इससे पूर्व भाजपा विधायकों ने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग और ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा गेट के समक्ष धरना दिया। भाजपा विधायक अनंत ओझा और बिरंची नारायण ने कहा कि हेमंत सरकार लाठी डंडे की सरकार बनते जा रही है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन सरकार इस नियुक्ति को पूरा नहीं करना चाहती है। इस दौरान भाजपा विधायकों ने पिछड़ों की आबादी के अनुसार राज्य में उनके भागीदारी, पंचायत चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण पूरी करने की मांग की है।
ओबीसी को मिलेगा 27 फीसद कोटा : बन्ना गुप्ता
वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 14 प्रतिशत करने का काम भाजपा के पूर्ववर्ती बाबूलाल मरांडी सरकार ने ही किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो शुरू से ही ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती रही है। पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था। जल्द ही सरकार इस काम को पूरा करेगी। गुप्ता ने कहा कि जब ओबीसी आरक्षण को कम किया गया था, उस समय आजसू के सुदेश महतो सरकार में दूसरे स्तर पर थे। आज आजसू और भाजपा ओबीसी आरक्षण की मांग कर राज्य की जनता को बरगलाने का काम कर रही है।मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ओबीसी आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करती है। भाजपा नेताओं को यह जरूर बताना चाहिए कि आखिर किस उद्देश्य इन्होंने ओबीसी आरक्षण को कम करने का काम किया था।
