एमपीसी ने नहीं बदली रेपो दर, 6 फीसदी पर कायम

मुंबई 05 अप्रैल (हि. स.)। आम बजट के बाद मौद्रिक नीति की पहली दो दिवसीय समीक्षा बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। गुरुवार को इस बैठक में रिजर्व बैंक की कमिटी ने प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। पिछले 3 बार की तरह इस बार भी ब्याज दर को यथावत रखने का फैसला लिया गया। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट 6 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 5.75 प्रतिशत और सीआरआर 4 प्रतिशत के साथ ही एसएलआर 19.5 प्रतिशत पर कायम रखा गया है। हालांकि एपीसी के एक सदस्य माइकल पात्रा ने 0.25 फीसदी ब्याज दर बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन 5 सदस्यों ने पॉलिसी रेट्स में बदलाव नहीं करने पर सहमति जताई। बता दें कि आरबीआई गर्वनर उर्जित पटेल की अगुवाई में होने वाली दो दिवसीय समीक्षा बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर सुधर रही है और उत्पादन का अंतर भी घट रहा है। हालांकि इसके पीछे अगले वित्तीय वर्ष में मंहगाई दर के ऊंचा रहने की संभावना जताई गई है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर का अनुमान 4.7 फीसदी रखा था। लेकिन इसमें सुधार करते हुए इसे 5.1 प्रतिशत किया गया। पहले महंगाई दर 5.1 से 5.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। केंद्रीय बैंक के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2018 के दौरान महंगाई दर 4.7 फीसदी से बढ़कर 5.1 फीसदी और दूसरी छमाही (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019) के दौरान महंगाई 4.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। गुरुवार की बैठक में एमपीसी के सदस्यों ने तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रेपो रेट को अपरिवर्तित रखते हुए 6.0 प्रतिशत ही तय किया है। इसके अलावा एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) की दर और बैंक दर को 6.25 प्रतिशत पर रखा गया है। बेरोजगारी की बढ़ती डर को आर्थिक विकास में बाधक होने की बात कही गयी है। गौरतलब है कि पिछली बार अगस्त महीने की मौद्रिक नीति की समीक्षा में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करने का संकेत दिया था। लेकिन उसके बाद 4 अक्टूबर और 6 दिसंबर की नीतिगत समीक्षा बैठक में भी में कोई बदलाव नहीं किए गए थे।