आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2.56 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश
अमरावती, 11 मार्च (हि.स.)। आंध्र प्रदेश विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने राज्य सरकार के 2.56 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। सरकार ने 17,036 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व घाटे के बजट में 350 करोड़ का विशेष पैकेज कोष बनाने का ऐलान किया है।
शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अपने व्यय अनुमानों अगले वर्ष के लिए 55,182 करोड़ रुपये कम रखा है। राज्य में कुल सार्वजनिक ऋण 2022-23 में बढ़कर 4,39,394.35 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सरकार ने इस बार बजट में 350 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज कोष बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें प्रत्येक विधायक में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सदन में रेड्डी ने कहा कि निधि स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप कल्याण करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 तक विभिन्न राज्य-संचालित संस्थाओं के उधार लिए गए 1,17,503 करोड़ रुपये की गारंटी दी। अगले वित्तीय वर्ष में ऋण सेवा के लिए 21,805 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। बजट का विवरण और विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि इस प्रकार है !
कुल बजट – रु. 2,56,256 करोड़
राजस्व व्यय – रु. 2,08,261 करोड़
पूंजीगत व्यय – रु. 47,996 करोड़
राजस्व घाटा – रु. 17,036 करोड़
राजकोषीय घाटा – रु. 48,724 करोड़
वाईएसआर किसान आश्वासन रु। 3,900 करोड़
वाईएसआर पेंशन उपहार योजना रु. 18 हजार करोड़
अनुसूचित जाति उप योजना रु. 18,518 करोड़
बीसी कल्याण रु. 20,962 करोड़
अल्पसंख्यक कार्य योजना रु. 3,532 करोड़
ईबीसी का कल्याण 6,639 करोड़ रुपये है
समाज कल्याण 12,728 करोड़
विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित आवंटन
कृषि को 11,387.69 करोड़ रुपये।
चिकित्सा विभाग को 15,384 करोड़ रुपये।
पशुधन को 1568.83 करोड़ रुपये।
बीसी कल्याण को 20,962.06 करोड़ रुपये।
सड़क और भवन विभाग को 8,581 करोड़ रुपये।
पर्यावरण, वन को 685.36 करोड़ रुपये।
उच्च शिक्षा को 2,014.30 करोड़ रुपये।
बिजली विभाग को 10,281.04 करोड़ रुपये।
माध्यमिक शिक्षा को 27,706.66 करोड़ रुपये।
आर्थिक पिछड़ा को 10,201.60 करोड़ रुपये।
नागरिक आपूर्ति के लिए 3,719.24 करोड़ रुपये।
वित्त विभाग को 58,583.61 करोड़ रुपये।
जीएडी को 998.55 करोड़ रुपये।
सचिवालय प्रणाली के लिए 3,396.25 करोड़ रुपये।
महिला एवं बाल कल्याण को 4,382 करोड़ रुपये।
खेल विभाग को 290 करोड़ रुपये।
उद्योग विभाग को 2,755 करोड़ रुपये।
गृह विभाग को 7,586 करोड़ रुपये।
बजट पेश करने के दौरान विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल तेलुगू देशम पार्टी के सदस्यों ने लगातार बाधा डालने का प्रयास किया गया। तेलुगु देसम पार्टी के विधायक दल के नेता बुचैया चौदरी ने राज्य सरकार को राज्य को वित्तीय संकट की ओर ढकेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इस बारे में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
