पश्चिम बंगाल सरकार अगले महीने बजट में महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है
कोलकाता, 30 जनवरी । पश्चिम बंगाल सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में अधिकतम छह प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर सकती है। राज्य वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह वृद्धि अगले महीने पेश किए जाने वाले बजट में की जा सकती है।
वित्त विभाग के अधिकारी फिलहाल यह आकलन कर रहे हैं कि राज्य सरकार महंगाई भत्ते में अधिकतम कितनी वृद्धि कर सकती है, जिससे सरकारी खजाने पर असहनीय बोझ न पड़े। विभागीय सूत्रों का कहना है कि छह प्रतिशत अंक की वृद्धि अधिकतम सीमा के रूप में तय की गई है।
हालांकि, इस वृद्धि के बाद भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में काफी कम रहेगा। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी 14 प्रतिशत डीए प्राप्त कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक संघ द्वारा दायर मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र नौ फरवरी से शुरू होगा, और 12 फरवरी को वित्त विभाग में स्वतंत्र प्रभार संभाल रहीं राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करेंगी।
वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह बजट 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण बजट होगा, इसलिए सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ा सकती है। इसके साथ ही, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही है।
चंद्रिमा भट्टाचार्य यह बजट ऐसे समय में पेश करने जा रही हैं जब नीति आयोग की हाल ही में जारी ‘फिस्कल हेल्थ इंडेक्स: 2025’ रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल का राजस्व संग्रह, व्यय गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन के मामले में खराब प्रदर्शन सामने आया है।
इस रिपोर्ट में 18 राज्यों की समीक्षा की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल को 16वां स्थान मिला है। इससे संकेत मिलता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति सुधार की जरूरत में है, और ऐसे में सरकार की बजट घोषणाओं पर भी नजर बनी रहेगी।
