झारखंड में पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के बाद हो पंचायत चुनाव : अमित साहू

रामगढ़, 1 मार्च (हि.स.)। झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव का रास्ता साफ किया है, तो एक बार फिर पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा की मांग प्रबल हो गई है। मंगलवार को रामगढ़ के समाजसेवी अमित साहू ने एक बयान जारी कर कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव तभी हो जब सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा लागू कर दे। अमित साहू ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद साधुवाद के पात्र हैं। आजसू विधायक लंबोदर महतो और कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है।

आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य में पिछड़े वर्ग को 36 से 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। झारखंड प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग के अनुशंसा को बिना लागू किए हुए पंचायत चुनाव नहीं कराने का अनुरोध झारखंड प्रदेश वैश्य महासम्मेलन ने किया है। अमित साहू ने कहा कि झारखंड राज्य में पिछड़ों की आबादी लगभग 50 प्रतिशत से अधिक है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूरे संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत झारखंड सरकार से पिछड़ों को 36 प्रतिशत से 50 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की है। जो कि सभी संवैधानिक दर्जा को पूरा करता है। इसी तर्क पर झारखंड प्रदेश वैश्य महासम्मेलन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह मांग करता है कि राज्य में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को जल्द से जल्द लागू कर पंचायत चुनाव कराया जाए। अगर बिना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को लागू किए बिना पंचायत चुनाव होता है तो पूरे प्रदेश में पिछड़ा समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा।