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दिल्ली में वायु प्रदूषण: एनजीटी ने उप्र, पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों के प्रमुख सचिवों को किया तलब

नई दिल्ली, 12 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर हालात पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उप्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के पचिव (कृषि) को तलब किया है।

एनजीटी ने पांचों राज्यों के प्रमुख सचिव (कृषि) को 14 नवम्बर को पेश होने का निर्देश जारी किया है। एनजीटी ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लिहाज़ा इस मामले में दो दिन बाद ही सुनवाई की जाएगी ।
दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण अति गंभीर हालात में पहुंच गया है। लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सांस की बीमारियों में बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने निर्माण गतिविधियों, कोयला और बायोमास पर आधारित उद्योगों और ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी 12 नवम्बर तक बढ़ा दी है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाये जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर दिल्ली-एनसीआर के पुलिस विभागों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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